प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (19 नवंबर 2025) को कोयंबटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 21वीं किस्त जारी की। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत देशभर के नौ करोड़ से अधिक किसानों को ₹18,000 करोड़ की सहायता हस्तांतरित की गई। इनमें गुजरात के 49.31 लाख किसानों को ₹986 करोड़ प्राप्त हुए।
गांधीनगर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम
गुजरात में प्रधानमंत्री का संबोधन लाइव प्रसारित किया गया। गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कृषि मंत्री जितू वघाणी ने किसानों को कृषि सहायता योजनाओं के अनुमोदन पत्र वितरित किए। इस अवसर पर ₹11.68 लाख से अधिक की सहायता स्वीकृत की गई।
किसानों के लिए 10,000 करोड़ का राहत पैकेज
मुख्यमंत्री पटेल ने बताया कि हाल ही में आए असामयिक और तीव्र वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने तेजी से ₹10,000 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर सिंचाई सुविधाओं और लगभग 98% किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति ने गुजरात के कृषि क्षेत्र को बदल कर रख दिया है।
प्राकृतिक खेती पर जोर
पर्यावरण संरक्षण पर केंद्र सरकार के फोकस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से हरित आवरण बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करते रहे हैं। रासायनिक कृषि से मिट्टी और मानव स्वास्थ्य को नुकसान होने की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा—
“प्राकृतिक खेती भविष्य की कृषि है।”
उन्होंने किसानों से लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया।
‘कृषि महोत्सव’ की भूमिका
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2005 में गुजरात में शुरू हुए कृषि महोत्सव की भी सराहना की, जिसने वैज्ञानिक मार्गदर्शन को सीधे किसानों के खेतों तक पहुँचाया और “लैब टू लैंड” मॉडल को मजबूत किया।
तकनीक, नवाचार और MSP पर जोर
कृषि मंत्री जितू वघाणी ने बताया कि राज्य के लगभग तीन लाख किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्रों, ग्राम पंचायतों और APMC के माध्यम से लाइव प्रसारण देखा। उन्होंने राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु मशीनीकरण, नैनो तकनीक, फसल संरक्षण, प्राकृतिक खेती और ज़ीरो बजट फार्मिंग को प्रमुख प्रयास बताया।
उन्होंने यह भी कहा कि MSP खरीद किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। इस वर्ष 293 केंद्रों पर 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक मूंगफली की खरीद की जा चुकी है, जिसकी कीमत ₹1,100 करोड़ से अधिक है।
‘i-Khedut Portal 2.0’ से किसानों को बड़ी सुविधा
कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अंजू शर्मा ने बताया कि सरकारी योजनाएँ अब बीज और उर्वरक से लेकर राहत सहायता और MSP संचालन तक पूरी कृषि चक्र को कवर करती हैं। उन्होंने कहा कि i-Khedut Portal 2.0 किसानों के लिए कई लाभ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर प्राप्त करने में बेहद उपयोगी साबित हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने किसानों से की बातचीत
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों के किसानों से संवाद भी किया। वहीं गांधीनगर में 15 लाभार्थियों को कृषि और उद्यानिकी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की गई।
Addressing the South India Natural Farming Summit in Coimbatore.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2025
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